बिहार के राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान ने बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी
राज्यपाल ने कहा कि पहले 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 9 लाख 35 हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और बाकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
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रोजगार के अवसरों में वृद्धि
राज्यपाल के अनुसार, चुनावी घोषणा से पहले 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अभी तक 24 लाख लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिल चुका है। यह राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पुलिस विभाग में भर्ती
बिहार सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की संख्या में वृद्धि कर रही है।
- 2005 में पुलिस बल की संख्या 42,481 थी, जो अब बढ़कर 1.10 लाख हो गई है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं।
- 30,000 नए पुलिस पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
- 2.27 लाख नए पुलिस पदों का सृजन किया गया है।
- पुलिस थानों की संख्या 2005 में 814 थी, जो अब बढ़कर 1,380 हो गई है।
- डायल 112 आपातकालीन सेवा राज्य में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
बिहार सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और कॉलेजों में सुधार कर रही है।
- 2022 तक 3,06,800 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।
- 2,21,772 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।
- 66,882 शिक्षक और 42,900 प्राचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और उनकी नियुक्ति जल्द होगी।
- संविदा शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है।
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
- पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में प्रतिमाह 39 मरीज आते थे, अब यह संख्या 11,000 से अधिक हो गई है।
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर 12 हो गई है।
- 14 नए सरकारी अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार की सहायता से 8 नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं।
- पटना मेडिकल कॉलेज और अन्य मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया जा रहा है।
सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास
राज्यपाल ने कहा कि बिहार सरकार सड़क और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है।
- नई सड़कों, पुलों और रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण के लिए पहल
बिहार सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है।
- 2006 में पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया।
- 2016 में पुलिस सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया।
- 2017 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया।
- स्वयं सहायता समूह (Jeevika Didis) के माध्यम से लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया गया।
कृषि और ग्रामीण विकास
- राज्य सरकार चौथे कृषि रोडमैप को सफलतापूर्वक लागू कर रही है।
- सात निश्चय योजना के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल, पक्की सड़कें और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
- मखाना बोर्ड, नए हवाई अड्डे और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य किए जा रहे हैं।
निष्कर्ष
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले रोजगार और विकास के बड़े अवसरों की घोषणा की गई है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। इससे राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।